Revised pay scale list:विषयः राज्य वेतनत्रुटी निवारणमल समिती समितीने दिनांक ३१.१२.२०२४ रोजी सादर केलेल्या अहवालाचा आधारे वेतनत्रुटी व इतर शिफारशीवर निर्णय घेण्याबाबत.
राज्य वेतन त्रुटी प्रतिबंधक समितीने (खुल्लर समिती) आपला अहवाल राज्य सरकारला आदराने सादर केला आहे. सदर अहवाल राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. किंवा संबंधित विभागात, सुधारित वेतन श्रेणीबाबतची माहिती सार्वजनिक केली आहे.
सदर वेतन श्रेणी अहवालात, राज्यातील विविध न्यायालयांमधील याचिकाकर्ता खुल्लर समितीने राज्य सरकारला १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची शिफारस केली आहे. किंवा सुधारित वेतन श्रेणीमुळे, राज्यातील विविध विभागांमधील एकूण ३३७ पदांवर सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्याची मागणी अवैध आहे.
सुधारित वेतन श्रेणी सातव्या वेतन आयोगानुसार लागू केली जात असल्याने, ती १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिक आधारावर लागू केली जाईल. राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने सदरच्या शिफारसीला मान्यता दिल्यानंतर, सदर नमूद केलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतन श्रेणी लागू केली जाईल.
सदर समितीच्या अहवालानुसार, वरिष्ठ वेतन श्रेणी तसेच खात्रीशीर प्रगती योजनेत सुधारित वेतन लागू करण्यात आले आहे. राज्यातील विविध विभागांमधील पदांसाठी एकूण ४४२ प्रस्तावांची समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली आहे आणि काही पदांसाठीचे प्रस्ताव अजूनही प्रलंबित आहेत.
एकूण वेतन त्रुटी असलेल्या काही पदांवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये, पदोन्नतीचे मार्ग उपलब्ध नसलेल्या लिपिक संवर्गातील उच्च पदांवर वेतन श्रेणी लागू करण्याच्या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
४४२ पदांच्या प्रस्ताव परिशिष्टानुसार, सुधारित वेतन श्रेणीतील ७१ पदे परिशिष्टानुसार लागू करण्यात आली आहेत आणि दोन्हीनुसार, सुधारित वेतन श्रेणीतील ३४ पदे लागू करण्यात आली आहेत, उर्वरित पदांच्या प्रस्तावांना सदर खुल्लर समितीने मान्यता दिली आहे. यामुळे, नाकारलेल्या पदांना खुल्लर समितीकडून न्याय मिळाला नाही.
सुधारित वेतनश्रेणी पदांची यादी डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा
