Important government decision issued regarding Shettarasta and Satbara Utara:शेतरस्ता उपलब्ध करुन देणे व त्याबाबत ७/१२ उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरी नोंद घेणेबाबत क्षेत्रिय अधिकारी / प्राधिकारी यांना दिशनिर्देश देण्याबाबत…
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ नुसार सीमांवरुन शेतरस्ता देण्याची तरतूद आहे. परंतू ज्यावेळी हा कायदा अस्तित्वात आला त्यावेळी शेती ही पारंपारिक पद्धतीने बेलजोडी, बेलगाडीच्या सहाय्याने करण्यात येत होती. तथापि सध्या शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे शेती ही अधिक प्रगतीशील होत असून शेती उत्पादनामध्ये देखील बदल होत आहे. शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणामुळे मोठ्या कृषी अवजारांचा वापर करणे आता सामान्य झाले आहे.
9पारंपरिक अरुंद पायवाटा किवा बैलगाडी मार्ग आता मोठ्या अवजारांच्या वाहतुकीसाठी अपुरे ठरत असून यांत्रिकीकरणाच्या फायद्यांना मर्यादित करत आहेल, सबब, शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी योग्य रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करुन देण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ चे कलम ५ नुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतात जाण्यासाठी योग्य रस्ता मिळवण्याचा हक्क आहे. तथापि, सदर रस्त्यांच्या नोंदी कोणत्याही अधिकार अभिलेखात होत नसल्याने अतिक्रमणासारखे प्रश्न निर्माण होऊन वाद निर्माण होतात, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे.
सबब, या तरतुदींचा प्रभावी वापर होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ मिळवून देण्यासाठी, अस्तित्वात असलेल्या आणि सक्षम अधिकारी /प्राधिकारी यांनी मान्यता दिलेल्या शेत रस्त्यांची अधिकृतपणे ७/१२ उता-याच्या इतर हक्कांमध्ये नोंद होणे आवश्यक आहे.
तरी, उक्त नमूद बदलांना सकारात्मक प्रतिसाद देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्याच्या अनुषंगाने क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी यांना पुढील नमूद बाबींच्या अनुषंगाने दिशानिर्देश देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते.
अ. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी योग्य रुंदीचे शेतरस्ते उपलब्ध करुन देणेबाबत.
ब. सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ अन्वये मंजूर केलेल्या तसेच मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ च्या कलम नुसार ५वहिवाटीच्या रस्त्यावरील अडथळा दूर करण्यासाठी मनाई हुकूम दिलेल्या शेत रस्त्यांवावत अधिकृतपणे ७/१२ च्या इतर हवकांमध्ये नोंद करणेबाबत.
क. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ आणि मामलेदार कोर्ट अॅक्ट, १९०६ थे कलम ५ अन्वये अर्ज प्राप्त झाल्यापासून ९० दिवसांमध्ये सदर अर्ज निर्णयांकित करणेबाबत.
शासन निर्णय :-
अ. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना सक्षम अधिकारी / प्राधिकारी यांनी शेतीमध्ये वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन देणेबाबत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ भूधारकांना त्यांच्या शेतजमिनीचा वापर शेतीविषयक आणि त्यानुषंगिक कामांसाठी करण्याचा हक्क प्रदान करते. ही तरतूद ग्रामीण भागातील जमीन वापराच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे. यामध्ये शेतात जाण्यास्तठी आणि शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्याचा अंतर्भाव होतो.
पारंपरिक अरुंद पायवाटा किवा बैलगाडी मार्ग आता मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी अपुरे ठरत आहेत. तरी, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम १४३ नुसार कार्यवाही करतांना संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी / प्राधिकारी यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
१. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा पूर्ण लाभ मिळवून देण्यासाठी म्हणजेच मोठे कृषी अवजारे (उदा. ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, हार्वेस्टर, इत्यादी) यांच्या वाहतुकीसाठी आणि शेतीमालाच्या जलद व सुरक्षित वहनासाठी शेतरस्त्यांबाबत शेतकऱ्याची मागणी व आवश्यकता, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती याबाबत संबंधित सक्षम अधिकारी प्राधिकारी यांनी तपासणी करुन पारंपारिक अरुंद शेतरस्त्यांऐवजी किमान ३ ते ४ मीटर रुंद असलेले शेतरस्ते उपलब्ध करुन द्यावेत.
२. शेतकऱ्यानी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती तपासावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करावा.
सदर बाबी विचारात घेऊन वाढत्या यांत्रिकीकरणाच्या अनुषंगाने जर चेट योग्य रुंदीचा शेतरस्ता कोणत्याही कारणाने उपलब्ध करुन देणे शक्य नसेल परंतु रुंद शेतरस्त्याची आवश्यकता असेल तर इतर पर्यायी आणि सोयीस्कर मार्गाचा विचार करावा, जरी तो थोडा लांबचा असला तरी चालेल. आणि ते देखील शक्य नसेल तर अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच आवश्यकतेनुसार ३ ते ४ मीटर पेक्षा कमी परंतु जेवढा जास्त रुंद शेतरस्ता उपलब्ध
