Farmer Loan Waver 2025:महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीच्या मागण्या करत आहेत, पण यंदा महाराष्ट्र सरकारने याबाबत एक मोठं विधान केलं आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं आहे की, शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळणार नाही. त्याऐवजी केवळ गरजू शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. यासाठी सरकार सर्वेक्षण करणार आहे, ज्यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. चला, या विषयावर सविस्तर जाणून घेऊया आणि सरकारची भूमिका, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि या सर्वेक्षणाचं नेमकं स्वरूप काय आहे, हे समजून घेऊया.
सरकारची भूमिका आणि सर्वेक्षणाची गरज
महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी कर्जमाफीबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं की, सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याऐवजी फक्त खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांना हा लाभ मिळेल. याचा अर्थ असा की, जे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत किंवा ज्यांनी loan घेऊन फार्महाऊससारख्या गोष्टी बांधल्या आहेत, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. सरकारचं असं म्हणणं आहे की, खऱ्या शेतकऱ्यांना ओळखण्यासाठी सर्वेक्षणाची गरज आहे. या सर्वेक्षणातून शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, त्यांचं कर्ज आणि गरज यांचा अभ्यास केला जाईल. यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, असं सरकारचं मत आहे. पण या सर्वेक्षणामुळे कर्जमाफीला उशीर होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरत आहे.
शेतकरी कर्जमाफी का लांबणीवर पडत आहे?
शेतकरी कर्जमाफी लांबणीवर पडण्याचं मुख्य कारण म्हणजे हे सर्वेक्षण. सरकारला खात्री करायची आहे की, कर्जमाफीचा लाभ फक्त गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळावा. यासाठी समित्या नेमल्या गेल्या आहेत, ज्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करतील. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कर्जमाफीचा निर्णय रखडणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी वाढत आहे. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीका केली आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारने आधी दिलेली आश्वासनं पूर्ण करावीत आणि सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा करू नये. शेतकरी नेते अजित नवले यांनी तर थेट सरकारला इशारा दिला आहे की, समित्या नेमण्यापेक्षा लवकरात लवकर कर्जमाफी जाहीर करावी. शेतकऱ्यांना apply online सुविधेद्वारे कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ करता येईल, असंही त्यांनी सुचवलं आहे.
बच्चू कडूंचा अल्टिमेटम आणि सरकारची पावलं
शेतकरी नेते बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारला थेट अल्टिमेटम दिला आहे. त्यांच्या दबावामुळे सरकारने कर्जमाफीच्या चर्चेसाठी समिती स्थापन केली आहे. बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सातत्याने आवाज उठवला आहे. त्यांच्या मते, शेतकऱ्यांचे कर्ज तातडीने माफ करणं गरजेचं आहे, कारण अनेक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यांच्या या दबावामुळे सरकारने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे, पण सरसकट कर्जमाफीऐवजी निवडक शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बच्चू कडू आणि इतर शेतकरी नेत्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सर्वेक्षणामुळे कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचेल, ज्यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहतील.
विरोधकांचा आक्रमक पवित्रा
विरोधी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर सरकारला धारेवर धरलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सरकारने निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं आश्वासन दिलं होतं, पण आता सर्वेक्षणाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं की, योग्य वेळी कर्जमाफी जाहीर केली जाईल. पण ही ‘योग्य वेळ’ कधी येणार, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांना EMI च्या ओझ्यापासून मुक्त करण्यासाठी तातडीने पावलं उचलण्याची मागणी विरोधकांनी केली आहे. याशिवाय, mobile app च्या माध्यमातून कर्जमाफीची प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणीही जोर धरत आहे.
पात्र शेतकरी कोण?
सरकारच्या मते, फार्महाऊस बांधणारे किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेले शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहतील. यामुळे ‘खरे शेतकरी’ कोण, याचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण केलं जाणार आहे. पण हा प्रश्नच मुळात वादग्रस्त आहे. अनेक शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी घेतलेलं loan हे शेतीसाठीच आहे, आणि त्यांना कर्जमाफीची खरी गरज आहे. सर्वेक्षणातून नेमकं कोणत्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, हे स्पष्ट होईल, पण त्यासाठी शेतकऱ्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. या सर्वेक्षणात शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती, कर्जाची रक्कम आणि शेतीचं उत्पन्न यांचा विचार केला जाईल.
शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांना कर्जमाफीची गरज आहे, आणि ती लवकरात लवकर मिळावी. सरकारच्या सर्वेक्षणामुळे कर्जमाफीचा लाभ मर्यादित शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, पण यामुळे अनेक शेतकरी वंचित राहण्याची भीती आहे. आता सरकार ही प्रक्रिया किती लवकर पूर्ण करतं, यावर शेतकऱ्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
Old Land Record जुने खाते उतारे, सातबारा पहा मोबाईलवर अगदी मोफत
