Employee Incentive Allowance : राज्यातील या क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्ता लागू
राज्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात (Tribal Sub-Plan Area) कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता (Incentive Allowance) सुधारित दराने लागू करण्यासंदर्भात शासनाला प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. हा भत्ता ६व्या आणि ७व्या वेतन आयोगानुसार मूळ वेतनाच्या १५% इतका असून, किमान ₹२०० व कमाल ₹१५०० दरमहा इतक्या मर्यादेत असणार आहे.
या भत्त्याचा मुख्य उद्देश नक्षलग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील भागांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आर्थिक प्रोत्साहन देणे हा आहे. अशा कठीण व दुर्गम भागात काम करणाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी शासनाकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. यामुळे या भागांतील विकास कामांना अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रोत्साहन भत्त्याची ही योजना प्रथम १९९९ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने लागू केली होती. त्यानंतर, २००२ मध्ये सामान्य प्रशासन विभागाने त्यामध्ये सुधारणा करत मूळ वेतनाच्या १५% प्रमाणात, किमान ₹२०० व कमाल ₹१५०० इतका भत्ता मंजूर केला होता. हीच तरतूद आता सुधारित स्वरूपात पुन्हा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
शासन निर्णय GR येथे पहा
सध्या नक्षलग्रस्त आणि अतिसंवेदनशील भागांमध्ये मुख्यालय असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता लागू करण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. यामुळे आदिवासी भागात सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्यांच्या कार्यक्षमता वाढण्यास हातभार लागेल.
