Aai Loan Scheme:स्वतःचा व्यवसाय सुरू करणे किंवा त्याला चालना देणे हे आजच्या काळात एक मोठे आव्हान आहे. अनेकदा भांडवलाच्या कमतरतेमुळे महिलांची स्वप्ने अपूर्ण राहतात. मात्र आता महाराष्ट्र शासनाने महिलांसाठी एक क्रांतिकारी योजना सुरू केली आहे ती म्हणजे “आई कर्ज योजना २०२५”. या योजनेअंतर्गत महिलांना त्यांच्या व्यवसायासाठी तब्बल १५ लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज मिळणार आहे.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
आई कर्ज योजना म्हणजे काय?
“आई कर्ज योजना २०२५” ही महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागाने सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. १९ जून २०२३ रोजी यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जाहीर करण्यात आला आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना पर्यटन क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदत देऊन त्यांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर बनवणे हा आहे.
कर्जाच्या अटी व वैशिष्ट्ये
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महिलांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज शासन स्वतः भरते. यामुळे महिलांवरील आर्थिक भार खूपच कमी होतो.
व्याज मर्यादा: शासन जास्तीत जास्त १२% व्याजाची रक्कम भरते.
कालावधी: कर्जाचा कालावधी जास्तीत जास्त ७ वर्षांचा आहे.
मर्यादा: शासन तुमच्या कर्जावरील एकूण व्याजाची मर्यादा ₹४.५० लाखांपर्यंत भरून देईल.
यातील कोणतीही एक अट आधी पूर्ण झाली (कर्जाची पूर्ण फेड / ७ वर्षांचा कालावधी / ₹४.५० लाख व्याज मर्यादा) की व्याज भरणे थांबेल.
कोणत्या व्यवसायांना लाभ?
या योजनेचा लाभ विशेषतः पर्यटनाशी संबंधित महिलांना मिळतो. यामध्ये पुढील व्यवसायांचा समावेश आहे –
निवास सुविधा: होम स्टे, लॉज, रिसॉर्ट्स, बेड अँड ब्रेकफास्ट.
खाद्य व्यवसाय: हॉटेल, रेस्टॉरंट, बेकरी, फास्ट फूड, महिला कॉमन किचन.
प्रवास व मार्गदर्शन: टूर अँड ट्रॅव्हल्स, प्रवासी वाहतूक, गाईडिंग सेवा.
विशेष पर्यटन: कृषी पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, आदिवासी पर्यटन.
अर्ज प्रक्रिया
या योजनेसाठी महिला ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
अर्ज सादर करणे: पर्यटन संचालनालयाकडे निर्धारित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा.
LOI (Letter of Intent): अर्जानंतर पात्र उमेदवारांना पर्यटन संचालनालयाकडून LOI म्हणजे पात्रता प्रमाणपत्र दिले जाईल.
बँकेकडून कर्ज: या LOI च्या आधारे अधिकृत बँकेतून कर्ज सहज मंजूर होईल.
आवश्यक कागदपत्रे
आधार कार्ड
पॅन कार्ड
बँक पासबुक
व्यवसायाची नोंदणी कागदपत्रे
व्यवसायाच्या मालकीचे प्रतिज्ञापत्र
जीएसटी क्रमांक (लागू असल्यास)
व्यवसायाची संकल्पना (५०० शब्दांत लिहिलेली)
या योजनेमुळे राज्यातील महिलांना पर्यटन क्षेत्रात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची आणि तो वाढवण्याची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.
