HSRP Number Plate High Court Decision:देशभरात २०१९ पूर्वी निर्मित सर्व वाहनांमध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्यातही नंबर प्लेट बदलवले जात आहेत. मात्र गुजरात, आंध्रप्रदेशसारख्या इतर शेजारी राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक दर का आहेत, असा प्रश्न उपस्थित करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी थेट निर्णयच दिला.
सुदर्शन बागडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, देशासह संपूर्ण राज्यात एचएसआरपी प्लेट लावण्यात येत आहे. याचा आर्थिक भार वाहनचालकांवर बसत आहे. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने एचएसआरपीबाबत निर्णय देताना स्पष्ट केले होते की, वाहनांंमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या इंधनाचे वर्गीकरण करण्यासाठी विविध रंगांचे होलोग्राम स्टिकर्स लावावे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना नंबर प्लेटच्या दरांबाबत काहीही सांगितले नव्हते. त्यामुळे देशातील राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दर आकारण्यात येत आहेत.
राज्यात मुबलक दरात ‘एचएसआरपी’ प्लेट उपलब्ध होईपर्यंत यावर बंदी घालण्यात यावी, सर्व भागात समान दर असावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये एचएसआरपी बसवण्यासाठीची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२५ होती. नंतर ही मुदत ३० जून २०२५ पर्यंत झाली व पुढे मुदत १५ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली. आता ही मुदत ३० नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. राज्यात १ एप्रिल २०१९ पूर्वी खरेदी केलेल्या वाहनांवर या नंबरप्लेट नाहीत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत त्यांना ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल, अन्यथा नियमानुसार दंड आकारण्यात येणार असल्याचा इशारा परिवहन खात्याने दिला आहे.
न्यायालयाचा निर्णय काय?
इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एचएसआरपी नंबर प्लेटसाठी अधिकचे दर आकारत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला. मात्र, वारंवार संधी देऊनही याचिकाकर्त्यांनी यासाठी सबळ पुरावे आणि कागदपत्रे सादर केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. केवळ एका बातमीच्या कात्रणाच्या आधारावर याचिकाकर्ता अधिकचे दर आकारत असल्याचा आरोप करत आहे. न्यायालय अशाप्रकारे जनहित याचिकेची सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. मागील महिन्यात याचिकर्त्याला यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला होता. मात्र, याचिकाकर्ता योग्यप्रकारे युक्तिवाद करू शकला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने यावर नाराजी व्यक्त केली. आम्ही छोटी माणसे… असा उल्लेख त्यांनी केला.
त्यामुळे न्यायालयाने त्यांच्यावर तीव्र शब्दात संताप व्यक्त केला. न्यायालयापुढे कुणी छोटे किंवा मोठे नसते, न्यायालयालासाठी सर्व समान आहे. जर तुम्हाला खरच या प्रकरणाचे गांभीर्य आहे, तर तुम्ही नीट तयारी करून युक्तिवाद केला पाहिजे, अशा कठोर शब्दात न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
