RBI CIBIL Score Rules 2025:कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड घेणाऱ्या व्यक्तीला कर्ज किंवा क्रेडिट कार्डसाठी सिबिल स्कोअरचे महत्त्व चांगलेच माहिती असते.ग्राहकांनाही याबाबत अनेक प्रकारच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
म्हणून, आरबीआयने (आरबीआय न्यू रूल्स फॉर सिबिल स्कोअर) आता अनेक नियम निश्चित केले आहेत जे बँकांना १ तारखेपासून सुनिश्चित करावे लागतील. बँकांनी या नियमांचे पालन केल्यानंतर, ग्राहकांना थेट फायदा मिळेल.
जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर किंवा CIBIL स्कोअर नेहमीच चांगला असेल, तरच तुम्ही भविष्यात गरज पडल्यास कर्ज घेण्याबाबत खात्री बाळगू शकता.
यामुळेच आता प्रत्येक ग्राहक त्याच्या CIBIL स्कोअर (CIBIL स्कोअर अपडेट) बद्दल सावधगिरी बाळगत आहे. यामध्ये बँकांच्या विविध चुका आणि निष्काळजीपणामुळे ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो.
त्यामुळे, आरबीआयने आता ग्राहकांच्या बाजूने सिबिल स्कोअरबाबत काही नियम (आरबीआय नियम) केले आहेत, जे बँकांना १ तारखेपासून पाळावे लागतील. आरबीआयच्या या नियमांबद्दल बातम्यांमध्ये जाणून घेऊया.
म्हणून नियम लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला-
जेव्हा जेव्हा एखादा ग्राहक कोणत्याही गरजेसाठी कर्जासाठी अर्ज करतो (बँकांसाठी कर्जाचे नियम), तेव्हा बँका प्रथम त्याचा CIBIL स्कोअर तपासतात.यानंतर काही अनियमितता होतात, ज्यामुळे ग्राहकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते.
ग्राहकांच्या या समस्या लक्षात घेऊन आणि CIBIL स्कोअरबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर, रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे. १ तारखेपासून सर्व बँका आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना हे नियम पाळावे लागतील.
– ग्राहकाला CIBIL चेकबद्दल माहिती द्यावी लागेल-
आरबीआयने या संदर्भात सूचना दिल्या आहेत की जर कोणतीही बँक किंवा एनबीएफसी बँक खातेधारकाचा क्रेडिट रिपोर्ट (CIBIL स्कोअर) तपासत असेल तर त्यांनी ग्राहकांना त्याबद्दल माहिती द्यावी.
क्रेडिट माहिती कंपन्यांनाही याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. ही माहिती एसएमएस किंवा ईमेलद्वारे पाठवली जात आहे याची खात्री करणे महत्वाचे आहे.
२- कारणे न देता विनंती नाकारता येत नाही –
आतापासून, जर कोणत्याही ग्राहकाकडे कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड इत्यादींसाठी कोणतीही विनंती असेल तर ती बँक कोणतेही कारण न देता नाकारू शकत नाही.
याचे कारण बँकांनी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. यामुळे ग्राहकाला विनंती का रद्द करण्यात आली याचे कारण कळेल. बँका नाकारलेल्या विनंत्यांची यादी तयार करतील आणि ती सर्व क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्युरोला पाठवतील याची खात्री करतील.
३- ही सुविधा ग्राहकांना द्यावी लागेल-
आता क्रेडिट कंपन्यांना वर्षातून एकदा ग्राहकांना संपूर्ण क्रेडिट रिपोर्टची माहिती मोफत द्यावी लागेल.
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांना त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक देखील प्रदर्शित करावी लागेल जेणेकरून ग्राहकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय मोफत पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट सहजपणे तपासता येईल.
याचा ग्राहकांना फायदा होईल कारण ते त्यांच्या CIBIL स्कोअर आणि त्यांच्या क्रेडिट इतिहासाबद्दल अपडेट राहू शकतील.
४. तक्रार ३० दिवसांच्या आत सोडवली पाहिजे-
आरबीआयच्या नियमांनुसार, बँका (बँक न्यूज) आणि क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना आता ग्राहकांच्या तक्रारी निर्धारित वेळेत सोडवाव्या लागतील.
जर ३० दिवसांच्या आत त्याचे निराकरण झाले नाही तर संबंधित बँक किंवा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीला (क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी नियम) दररोज १०० रुपये दंड भरावा लागेल.
या ३० दिवसांपैकी २१ दिवस बँक किंवा वित्तीय संस्थेला आणि ९ दिवस क्रेडिट ब्युरोला दिले जातात. जर बँकेने २१ दिवसांच्या आत समस्येच्या निराकरणाबद्दल क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही, तर बँकेला दंड (बँकांवर दंड) भरावा लागेल.
दुसरीकडे, जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने बँकेकडून माहिती मिळाल्यापासून ९ दिवसांच्या आत समस्या सोडवली नाही, तर तिला भरपाई द्यावी लागेल.
५- ग्राहकाला याबद्दल माहिती द्यावी लागेल-
आरबीआयच्या नियमांनुसार (आरबीआय नियमांसाठी क्रेडिट स्कोअर), जर एखादा ग्राहक डिफॉल्टिंगच्या जवळ असेल, तर बँकांना याची माहिती ग्राहकांना आगाऊ द्यावी लागेल. कर्ज देणाऱ्या संस्था कर्ज घेणाऱ्याला एसएमएस किंवा ई-मेल पाठवून ग्राहकांना याबद्दल माहिती देतील.
आरबीआयने (RBI update) म्हटले आहे की बँका आणि कर्ज वितरण संस्थांनी यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत जेणेकरून ते क्रेडिट स्कोअरशी संबंधित समस्यांचे निराकरण सुरळीतपणे करू शकतील.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
