या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना द्वि-स्तरीय / त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासन निर्णय Government decision to implement two-tier / three-tier pay scale for these state government employees

Government decision to implement two-tier / three-tier pay scale for these state government employees:प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना द्वि-स्तरीय / त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी बाबत grade vetanshreni shasan paripatrak

प्राथमिक / माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/अध्यापक विद्यालयातील लागू करण्यात आलेल्या त्रि-स्तरीय वेतनश्रेणीच्या अनुषंगाने प्रशिक्षण देणेबाबत

प्रस्तावना :-प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना आणि मुख्याध्यापकांना द्वि-स्तरीय / त्रि-स्तरीय वेतनश्रेणी खालील अटींच्या अधिन राहून लागू करण्यात आली आहे.

९. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना व मुख्याध्यापकांना द्वि-स्तरीय / त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी

राज्यातील सर्व अनुदानित अशासकीय खाजगी प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळा, तांत्रिक शाळांमधील विद्याविषयक शिक्षक व अध्यापक विद्यालये यामधील शिक्षकांना दिनांक १ जानेवारी, १९८६ पासून केंद्र शासनाच्या धर्तीवर त्रि-स्तरीय वेतनरचना मंजूर करण्याच्या निर्णयानुसार विविध संवर्गात मूळश्रेणी, वरिष्ठ श्रेणी व निवडश्रेणी संबधित प्रपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे राहील.

सोशल मीडियावर पोस्ट करणाऱ्यांवर कारवाई करता येणार नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय Social Media Post Supreme Court Decision

यापुढे माध्यमिक शाळेतील मुख्याध्यपकांचा एकच प्रवर्ग राहील व त्यांना १२ वर्षाच्या त्या पदांवरील अर्हताकारी सेवेनंतर वरिष्ठ श्रेणी मिळेल.

१. वरिष्ठ श्रेणीत पात्र होण्यासाठी उमेदवाराला खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

(अ) प्रशिक्षण अर्हतेसह १२ वर्षांची अर्हताकारी सेवा.

(ब) या कामासाठी नियुक्त केलेल्या समितीला उमेदवारांचे कामकाज समाधानकारक वाटणे.

(क) त्याने / तिने विभागाने विहित केलेले किमान तीन आठवड्यांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे.

वरील (क) येथील अट दक्षता रोध पार करण्यास आवश्यक राहील.

२. निवडश्रेणी त्या संस्थेतील व संवर्गातील वरिष्ठ श्रेणीतील २० टक्के पदांना सेवाजेष्ठतानुसार

अनुज्ञेय होईल व त्या संवर्गातील किमान ५ पदे असणाऱ्या प्रवर्गाचा निवडश्रेणीसाठी विचार केला

जाईल. ह्या श्रेणीस पात्र होण्यास उमेदवारास खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील:-

(अ) त्याने/तिने वरिष्ठ श्रेणीत १२ वर्षांची अर्हताकरी सेवा पूर्ण केली असली पाहीजे. (ब) शासन विहित करील असे सेवांतर्गत प्रशिक्षण त्याने/तिने पूर्ण केले असले पाहिजे.

क) (१) प्राथमिक शिक्षकांसाठी प्रशिक्षित पदवीधरांची अर्हता मिळविली असली पाहिजे.

(२) प्राथमिक शाळेतील मुख्याध्यापकांसाठी पदव्युत्तर प्रशिक्षित शिक्षकांची अर्हता प्राप्त केली असली पाहिजे.

(३) माध्यमिक शाळेतील प्रशिक्षित-अपदवीधर शिक्षकांसाठी पदवी तर पदवीधर शिक्षकांसाठी — पदव्युत्तर प्रशिक्षित शिक्षकांची अर्हता प्राप्त केलेली असली पाहिजे.

३. वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणीसाठी तसेच दक्षता रोध पार करण्याकरिता पात्र होण्याकरिता संबधित शिक्षकाने / मुख्याधापकाने त्यांच्यासाठी आयोजित केलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमात सहभागी होऊन तो पूर्ण करणे आवश्यक आहे. तथापि जर विशिष्ठ परिस्थितीत सेवांतर्गत प्रशिक्षण आयोजित करणे शक्य झाले नाही तर शासन ही अट अशा शिक्षकांच्या व मुख्याध्यापकांच्या बाबतीत काही विशिष्ट काळासाठी शिथिल करु शकेल.

४. प्राथमिक शाळेतील शिक्षक व प्रशिक्षित शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणीतील १२ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर, निवडश्रेणी परिच्छेद (२) च्या (क) येथे नमूद केलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्याचे अटींवर अनुज्ञेय आहे. याबाबत स्पष्ट करण्यात येते की, ज्या शिक्षकांची सलग सेवा १८ वर्ष वा त्यापेक्षा जास्त झाली असेल अशा शिक्षकांना पुढील उच्च श्रेणीसाठी म्हणजेच निवड श्रेणीसाठी विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता मिळविण्यापासून सूट मिळू शकेल. तथापि, ज्यांनी १८ वर्षे पूर्ण एवढी सेवा केली नसेल अशा शिक्षकांना त्यांनी विहित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त केल्याशिवाय त्यांच्या पुढील श्रेणीसाठी विचार करता येणार नाही.

५. १२ वर्षाच्या प्रशिक्षित अर्हतेसह झालेल्या सलग सेवेनंतर मूळ वेतनश्रेणीतून पुढील वरिष्ठ श्रेणीमध्ये / निवड श्रेणीमध्ये वेतन निश्चित करण्यात येईल. अशावेळी त्या शिक्षकांच्या दर्जामध्ये (Status) व जबाबदाऱ्यांमध्ये फरक होत नसल्याने मूळ वेतनाएवढ्या रकमेचा वरिष्ठ श्रेणीत टप्पा असेल तर वेतन त्या टप्यावर निश्चित करण्यात यावे व असा टप्पा नसेल तर वरिष्ठ / निवड श्रेणीतील नजिकच्या खालील टप्प्यावर वेतन निश्चित करुन त्या टप्प्याची रक्कम मूळ वेतनश्रेणीतील वेतनापेक्षा जेवढ्या रकमेने कमी असते तेवढी रक्कम त्या कर्मचाऱ्यास वैयक्तिक वेतन म्हणून समजण्यात यावे व असे वैयक्तिक वेतन पुढील वार्षिक वेतनवाढीत सामावून घेण्यात यावे.

२. संदर्भाधिन क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०१/१९९५ रोजी वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या माध्यमिक शाळांतील तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना निवडश्रेणीसाठी विहित केलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

३. संदर्भाधिन क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विशेष शिक्षकांसाठी (कला शिक्षक, क्रीडा शिक्षक इत्यादी) उच्च माध्यमिक शाळांतील तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांसाठी सेवांतर्गत प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध होईपर्यंत विशेष शिक्षकांसह प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/अध्यापक विद्यालयातील जे शिक्षक नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त होतील / झाले असतील अथवा जे मरण पावतील अथवा रुग्णतेच्या कारणास्तव ज्या शिक्षकांना सेवानिवृत्त करण्यात आले असेल किंवा जे स्वेच्छा सेवानिवृत्त झाले असतील अशा प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षकांना वरिष्ठ / निवड श्रेणी

प्राप्त करण्यासाठी विहित करण्यात आलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

४. संदर्भाधिन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक १ एप्रिल, २००४ रोजी वयाची ५५ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांना निवडश्रेणीसाठी विहित केलेल्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणाच्या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

५. संदर्भाधिन क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त विनाअनुदानित शाळांमध्ये केलेली सेवा, विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे.

वरील सर्व निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आले होते.

६. संदर्भाधिन क्र. ७ येथील शासन निर्णयान्वये प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांसाठी वरिष्ठ व निवडश्रेणी मिळण्यासाठी घ्यावयाच्या प्रशिक्षणामध्ये अंशतः बदल करण्यात आला होता,

७. संदर्भाधिन क्र. ८ येथील शासन निर्णयान्वये वरिष्ठ व निवड श्रेणीसंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय दिनांक २३ ऑक्टोबर, २०१७ व दिनांक २१ डिसेंबर, २०१८ हे अधिक्रमित करण्यात आले आहेत.

उपरोक्त प्रमाणे वरिष्ठ व निवड श्रेणीबाबत वेळोवेळी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले होते. तथापि वरिष्ठ व निवड श्रेणीकरिता आवश्यक प्रशिक्षणाच्या स्वरूपात कालानुरूप व सुसंगत बदल करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :-

संदर्भाधिन क्र.१ मधील शासन निर्णयातील परिच्छेद ९ मधील १ (क) आणि २ (ब) मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.

CIBIL स्कोअरबाबत RBI चे नवीन नियम, १ तारखेपासून लागू, बँक ग्राहकांना काय फायदा होईल ते जाणून घ्या

१ (क) त्याने/तिने विहित केलेले किमान तीन आठवड्यांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे अथवा त्याने/तिने विभागाने विहित केलेले किमान दहा दिवसांचे अथवा घड्याळी ५० तासाचे (Online) सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे.

२ (ब) शासन विहित करील असे सेवांतर्गत प्रशिक्षण त्याने/तिने पूर्ण केले असले पाहिजे. अथवा त्याने/तिने विभागाने विहित केलेले किमान दहा दिवसांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण करणे.

२. उपरोक्त दहा दिवसांच्या ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रशिक्षणाचे नियोजन व संनियंत्रण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे मार्फत करण्यात येईल.

३. प्रशिक्षणाचे शुल्क शासन मान्यतेने राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे निर्धारित करेल.

४. वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी आवश्यक प्रशिक्षण शासन स्तरावरून आयोजित न केल्यामुळे वरिष्ठ व निवड श्रेणीच्या लाभापासून वंचित असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत सदर दहा दिवसांचे सेवांतर्गत प्रशिक्षण पूर्ण केल्यावर त्यांना वरिष्ठ निवड श्रेणीसाठी पात्र दिनांकापासून लाभ देय राहील.

५. दि.३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत सेवानिवृत्त होणा-या अथवा त्यापूर्वी सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ व निवड श्रेणीस पात्र असणा-या शिक्षकांना प्रशिक्षण पूर्ण करण्याच्या अटींमधून सवलत देण्यात येत आहे.

६. आहे. या शासन निर्णयान्वये संदर्भाधिन शासन निर्णय दि. २६/८/२०१९ अधिक्रमित करण्यात येत

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७२०१६१६१९८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

जळगाव महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मध्ये 97 पदाची भरती !Jalgaon Maharashtra State Electricity Distribution Recruitment!