Regarding subscription to group insurance scheme for officers/employees:अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे / अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या गट विमा योजनेच्या वर्गणीबाबत….
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०४.१०.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेल्या अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक सेवा निवृत्ती विषयक लाभांबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयान्वये सुरु करण्यात आलेली राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना ही फक्त नियमित राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. राज्य शासकीय कर्मचारी गट विमा योजना, १९८२ ही योजना ही सर्वस्वी वर्गणीच्या स्वरुपाची आणि आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी योजना आहे. यामध्ये शासनाचे कोणतेही आर्थिक योगदान नसल्यामुळे या योजनेमध्ये मिळणारे लाम सेवानिवृत्तीच्या लाभांपेक्षा भिन्न आहेत.
३दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ११ मध्ये नमूद केल्यानुसार कर्मचारी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाला किंवा अन्यथा तो राज्य शासनाच्या सेवेत राहिला नाही तर त्याला गट विमा योजनेच्या लाभांचे प्रदान करणे आवश्यक आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
दिनांक २६.०४.१९८२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ६ व ७ मध्ये तरतूद केल्यानुसार सदर योजनेतील हप्त्याचे नियोजन दोन हिश्यांत करण्यात येते. बचत निधी व विमा निधी. शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जे गट विमा योजनेचे सभासद असतील ते बचतनिधीपासून होणारे लाम आणि विमा संरक्षणासाठी पात्र असतील.
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयास अनुसरुन ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आल्या आहेत, त्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत या योजनेतील वर्गणीची कशाप्रकारे वसुली करावी ही बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने आता पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे.
