8th Pay Commission News:भारत सरकार या वर्षी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एकामागून एक आनंदाच्या बातम्या देत आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात (डीए वाढीचा) वाढीचा लाभ दिला आहे. आता केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढवणार आहे. जर तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारची नवीन योजना काय आहे ते या बातमीत जाणून घ्या.
आपल्या देशात, पगाराव्यतिरिक्त, सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतर भत्त्यांचा (सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी भत्ते) लाभ देखील देते. देशातील वाढत्या महागाईपासून कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी, केंद्र सरकार दरवर्षी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत (DA आणि DR) दोनदा वाढवते.
या वर्षी २०२५ मध्ये, केंद्र सरकारने मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात जानेवारी ते जून या कालावधीत डीए (मार्चमध्ये वाढ) वाढवण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट देणार आहे.
१ कोटी २० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
भारतात सुमारे ५० लाख सरकारी कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारक आहेत. केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ आणि येणाऱ्या पगारवाढीमुळे देशातील १ कोटी २० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना (मूलभूत पगारवाढ) फायदा होईल. सरकार आणि अर्थ मंत्रालय वेळोवेळी कर्मचाऱ्यांना विविध प्रकारचे फायदे देत असते. केंद्र सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात वाढ करण्याचा निर्णय घेणार आहे.
फिटमेंट फॅक्टरनुसार पगार वाढेल.
भारत सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर भत्ते फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वाढवते. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अलिकडेच सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळत आहे. कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर (आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर) च्या आधारावर वेतन आणि इतर भत्ते मिळत आहेत.
त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये झाला. जर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टरमध्ये ३ किंवा त्याहून अधिक (फिटमेंट फॅक्टर वाढ) वाढ केली तर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ दिसून येईल.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन १९००० पर्यंत वाढणार
महागाई भत्त्यात वाढ केल्यानंतर, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात (८ व्या वेतन आयोगातील पगार) वाढ करणार आहे. एका अहवालानुसार, भारत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा १४,००० ते १९,००० रुपयांची वाढ होऊ शकते.
आठव्या वेतन आयोगानुसार पगार किती वाढणार?
तज्ञांच्या अहवालानुसार, पगारवाढ (आठव्या वेतन संरचनेचा) अंदाज बजेट वाटपाच्या आधारे (आठव्या वेतन आयोगासाठी अर्थसंकल्प) अंदाजित करण्यात आला आहे. सध्या, मध्यम दर्जाच्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याचा सरासरी मासिक पगार १ लाख रुपये (करपूर्व) आहे. जर सरकारने आठव्या वेतन आयोगासाठी खालील रक्कम वाटप केली तर पगारवाढ अशी दिसू शकते.
१.७५ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह, सरासरी वेतन दरमहा १,१४,६०० रुपये पर्यंत वाढू शकते.
२ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह, सरासरी वेतन दरमहा १,१६,७०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
२.२५ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह, सरासरी वेतन दरमहा १,१८,८०० रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.
एप्रिलमध्ये वेतन आयोगाच्या स्थापनेची प्रक्रिया सुरू होईल.
भारत सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला १६ जानेवारी रोजी वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिली होती. केंद्र सरकारने अद्याप आठव्या वेतन आयोगाच्या (आठव्या वेतन आयोगाच्या निर्मितीची प्रक्रिया) स्थापनेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु तज्ञांचा असा विश्वास आहे की एप्रिल २०२५ मध्ये आयोगाची स्थापना होऊ शकते.
केंद्र सरकारच्या नवीन वेतन आयोगाच्या शिफारशी २०२६ किंवा २०२७ पर्यंत लागू केल्या जाऊ शकतात. एकदा स्थापन झाल्यानंतर, आयोग विविध कर्मचारी संघटना, संघटना आणि सरकारशी सल्लामसलत करेल, त्यानंतर फिटमेंट फॅक्टर आणि इतर पगार सुधारणांबाबत निर्णय घेतले जातील.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
